ICJ Verdict में संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी अदालत ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि म्यांमार ने रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार (Genocide) किया। यह फैसला 9-6 के बहुमत से आया। अपने करीब 80 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब International Court of Justice ने किसी देश को नरसंहार का जिम्मेदार माना है।

ICJ Verdict: कोर्ट ने क्या कहा?

नीदरलैंड्स के द हेग में स्थित ICJ के अध्यक्ष जज युजी इवासावा (Yuji Iwasawa) ने फैसला पढ़ा। कोर्ट ने माना कि उत्तरी रखाइन प्रांत (Rakhine State) में म्यांमार की सेना की कार्रवाई 1948 के Genocide Convention का उल्लंघन थी।

  • कोर्ट के अनुसार सबूत दिखाते हैं कि म्यांमार की सेनाओं ने करीब 10,000 रोहिंग्या लोगों की हत्या की।
  • जजों ने कहा कि सेना की कार्रवाई से "genocidal intent" यानी नरसंहार की मंशा का उचित निष्कर्ष निकलता है।
  • रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी और मुआवजे (compensation) का भी आदेश दिया है।

मामला क्या था?

साल 2017 में म्यांमार की सेना ने रखाइन में "clearance operations" चलाए थे। इसके बाद कम से कम 7.3 लाख रोहिंग्या लोग भागकर पड़ोसी देश बांग्लादेश पहुंचे। आज भी बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश के Cox's Bazar के शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं, जहां लोगों ने बड़ी स्क्रीन पर यह फैसला लाइव देखा।

नवंबर 2019 में अफ्रीकी देश गाम्बिया (The Gambia) ने Organisation of Islamic Cooperation (OIC) के समर्थन से ICJ में यह केस दायर किया था।

केस की टाइमलाइन

सालघटना
2016-17रखाइन में म्यांमार सेना का सैन्य अभियान
नवंबर 2019गाम्बिया ने ICJ में केस दायर किया
जनवरी 2020ICJ ने म्यांमार को नरसंहार रोकने के अंतरिम आदेश दिए
2022म्यांमार की jurisdiction वाली आपत्ति खारिज
जनवरी 2026केस के merits पर सुनवाई
19 नवंबर 2026अंतिम फैसला: म्यांमार नरसंहार का जिम्मेदार

म्यांमार का पक्ष

म्यांमार लगातार नरसंहार के आरोपों से इनकार करता रहा है। उसका कहना रहा है कि उसकी सेना की कार्रवाई हथियारबंद समूहों के हमलों के जवाब में एक counter-terrorism ऑपरेशन थी।

इस फैसले का असर क्या होगा?

ICJ के पास अपने फैसलों को लागू कराने की सीधी ताकत नहीं है, लेकिन ये फैसले कानूनी रूप से बाध्यकारी (binding) होते हैं। जानकारों के मुताबिक इससे म्यांमार की सैन्य सरकार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा।

कानूनी विशेषज्ञ इस फैसले को दक्षिण अफ्रीका द्वारा इज़राइल के खिलाफ गाज़ा को लेकर दायर नरसंहार केस के लिए भी अहम मान रहे हैं, हालांकि इज़राइल उन आरोपों को खारिज करता है। Human Rights Watch ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे रोहिंग्या समुदाय की पीड़ा की लंबे समय से प्रतीक्षित मान्यता बताया।

FAQ

ICJ ने म्यांमार पर क्या फैसला दिया?

ICJ ने 9-6 के बहुमत से माना कि म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया।

यह केस किसने दायर किया था?

गाम्बिया ने नवंबर 2019 में OIC के समर्थन से यह केस दायर किया था।

कोर्ट के मुताबिक कितने रोहिंग्या मारे गए?

कोर्ट ने कहा कि सबूतों के मुताबिक करीब 10,000 रोहिंग्या की हत्या हुई।

क्या ICJ पहले किसी देश को नरसंहार का दोषी मान चुका है?

नहीं, यह पहली बार है जब ICJ ने किसी देश को नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया है।

म्यांमार का क्या कहना है?

म्यांमार आरोपों से इनकार करता है और अपनी कार्रवाई को counter-terrorism अभियान बताता है।